Power Sharing | Ncert class 10 political science chapter 1 | Bihar Board | Alok Official

स्वागत  है  आपका  Alok Official Website में, संभवतः आपका  पढ़ाई  सही  चल  रहा  होगा  | power sharing is needed for excellence in anything. Class10 के बोर्ड परीक्षा में अब अधिक अंक लाना आसान हो गया है । इसके लिए जरूरत होता है सही रणनीति का और मेहनत का  । रणनीति यह है कि आप अधिक से अधिक vvi प्रश्न उत्तर पढ़े और उसका अभ्यास करें  ।

राजनीति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग के तरह हो गया है । यह हमारे घर से ही आरंभ हो जाता है फिर पंचायत स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है । इसके बहुत सारे पहलू होते हैं जिसे हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे  । इस भाग  में  हम  चर्चा  करेंगे  राजनीति  विज्ञान के  पहले  अध्याय  power sharing का | अर्थात् इसमें हम ये देखेंगे की आखिर क्या जरूरत हो गयी की शक्ति को विभिन्न स्तर में और विभिन्न वर्गों के बीच बांटा गया  ।

गणतंत्र में सारी शक्ति एक अंग के पास नहीं रहना चाहिए इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है इसीलिए उचित यह होता है की शक्ति को सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बाँटा जाए  ।

Ncert Class 10 Political Science Chapter 1 : Power Sharing

सबसे  पहले  जिस अध्याय  के  लिए content बनाया  जायेगा | उसका महत्वपूर्ण  टॉपिक रहेगा । यह इसलिए रहेगा कि कम समय में आप पूरे अध्याय को बेहतर  तरीके से पढ़ सके, revise कर सके । फिर ऑब्जेक्टिव,लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बताया जायेगा । जिसमें पहले पूर्व वर्ष का प्रश्न उत्तर फिर आगामी वर्ष के लिए सभी संभावित प्रश्न उत्तर होगा ।

Important topics of Power Sharing

1) श्रीलंका के बारे में संक्षेप में 

सिंहाली बोलने वाला आबादी	74%
तमिल भाषी आबादी	18%
अन्य भाषा बोलने वाला	8%

– श्रीलंका का मूल निवासी तमिल

– भारतीय मूल का तमिल

* मुख्य धर्म- बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई

* स्वतंत्र देश 1948 में बना, जिसके बाद सिंहाली बहुलता में राजनीति में भाग लिया

* 1956 में, सिंहाली को एक मात्र अधिकारिक भाषा बनाया गया  |

* इसके बाद सिंहाली और बौद्ध को सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा दिया जाने लगा | 

* जिससे तमिल और अन्य के साथ भेदभाव और असमानता हो रहा था | 

* फिर बहुत सारा राजनीति दल तमिल के द्वारा  बनाया गया और तमिल को अधिकारिक भाषा बनाने का माँग किया जाने लगा, और तमिल अपने लिए देश का अलग हिस्सा मांगने लगा  | 

2) बेल्जियम संक्षेप में

बेल्जियम:

* 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है जो डच  भाषा बोलती है  |

* 40 % आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहता है जो  फ्रेंच बोलता है  | 

* 1% बेल्जीयन जर्मन बोलता है | ब्रुसेल्स राजधानी में; 

* 80% आबादी फ्रेंच बोलने वाला है |

* 20% आबादी डच बोलने वाला है  |

बेल्जियम का संविधान:

a) केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने  वाला मंत्री का संख्या बराबर होगा  ।

b) राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं होगा  । अर्थात् दोनों स्वतंत्र होगा  ।

3) शक्ति वितरण का प्रकार

प्राचीन समय से शक्ति एक ही व्यक्ति या अंग के पास रहता था क्योंकि पहले राजतंत्र (राजा का शासन) था । लेकिन जैसे ही गणतंत्र का आगमन हुआ सब बदल गया । जैसा कि नाम से स्पष्ट है गणतंत्र मतलब जनता का शासन अर्थात्इ समें शक्ति अब आम नागरिक तक आ गया है । शक्ति वितरण कुछ इस प्रकार होता है-

a) सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन

इसमें शक्ति का क्षैतिज वर्गीकरण होता है । इसके अंतर्गत सरकार के तीन अंग कार्यपालिका,  विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है  ।

b) सरकार के बीच विभिन्न स्तर पर विभाजन

इसमें शक्ति का उदग्र वितरण होता है । जैसे सबसे ऊपर केंद्र स्तर होता है फिर राज्य स्तर और पंचायत स्तर । 

c) विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्ति का वितरण

जाति, धर्म या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों को शक्ति दिया जाता है जैसे आरक्षित सीट जाति और लिंग के आधार पर दिया जाता है । इससे ये होता है कि समाज का जो वर्ग पिछड़ा रह जाता है उसे मुख्य धारा में लाया जाता है  । इससे वह वर्ग भी सरकार के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है  ।

d) राजनीतिक पार्टी, दबाव समूह और संगठन के बीच शक्ति

विरोधी पार्टी सत्ता में बैठे पार्टी पर सही काम करने का दबाव बना सकती है  । वैसे ही विभिन्न संगठन जैसे- श्रमिक का, व्यापारी का, उद्योगपतियों को अधिकार होता है कि वो अपना  माँग सरकार के पास रख सकती है | या नीति  बनाने में अपना योगदान देती है  ।

4) भारतीय संघीय प्रणाली (Indian Federal System)

भारत एक संघीय शासन प्रणाली (Federal System of Government) वाला देश है, जिसका अर्थ है कि भारत में सत्ता दो या अधिक स्तरों पर बाँटी गई है – मुख्यतः केंद्र (Union) और राज्य (State) सरकारों के बीच। संविधान में इस प्रणाली की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएँ

1. संविधान की सर्वोच्चता
   भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। केंद्र और राज्य दोनों इसके अधीन कार्य करते हैं।
2. सत्ता का वितरण
   संविधान में तीन सूचियाँ दी गई हैं:
   • संघ सूची (Union List): केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
   • राज्य सूची (State List): केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।
   • समवर्ती सूची (Concurrent List): केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।
3. स्वतंत्र न्यायपालिका
   भारत में एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। यह संघीय ढाँचे की रक्षा करता है।
4. दोहरी सरकार
   भारत में दो स्तरों पर सरकारें हैं – केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। दोनों के अधिकार और कार्यक्षेत्र संविधान में निर्धारित हैं।

भारतीय संघीय प्रणाली एक लचीली और व्यावहारिक प्रणाली है, जो देश की विविधता में एकता को बनाए रखने में सहायक है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाती है।

5) शक्ति विभाजन का लाभ

a) यह अच्छा होता है क्योंकि सामाज के वर्गों के बीच द्वंद को कम करता है  ।

b) इससे राजनीतिक स्थिरता होता है  ।

c) यह राष्ट्र के एकता को बढ़ाता है  ।

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1) आधुनिक गणतंत्र में शक्ति विभाजन का विभिन्न प्रकार क्या है  ? वर्णन करें  ।

Ans- शक्ति विभाजन (Separation of Powers) एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो लोकतंत्र को स्थायित्व, पारदर्शिता और न्याय प्रदान करता है।

क्षैतिज शक्ति विभाजन (Horizontal Division of Power)

यह शक्ति का विभाजन सरकार के तीन अंगों – विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary) – के बीच होता है।

ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन (Vertical Division of Power)

यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा होता है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय (तीन-स्तरीय शासन प्रणाली) है।

2) शक्ति विभाजन के लिए एक उचित कारण देकर समझाएं  ।

3) लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है  ? 

4) सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है  ? 

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